सरकारले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई मागेको भन्दा बढी रकम दिइएको सांसदको आरोप

माघ २६,

काठमाडौं : सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाका नेताले पहुँचका आधारमा स्थानीयस्तरका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई मागेको भन्दा बढी रकम दिइएको सांसदले आरोप लगाएका छन् । झापा ३ बाट निर्वाचित राप्रपा सांसद लिङ्देनले ‘तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम’अन्तर्गत झापाको केचनाकबल गाउँपालिकामा यस्तो भएको आरोप लगाएका हुन् ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै बजेट लैजाने काममा सांसदले पहल गर्ने गरे पनि १० लाख माग्दा १ करोड १० लाख पठाएको भन्दै सांसद लिङ्देनले आरोप लगाए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिलिङ पठाएर कार्यक्रम मागेकोमा गाउँपरिषद्ले योजना छनोट गरेर पठाए पनि सरकारले माग गरेको भन्दा बढी रकम पठाएको सांसद लिङ्देनले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले प्राथमिकताको अन्तिम सूचीमा राखेको कार्यक्रम, जहाँ १० लाख माग गरिएको थियो । मन्त्रालयले १ करोड १० लाख पठायो ।

‘हामीले यस्तो किन भयो भनेर मन्त्रीजीलाई सोध्यौं, गापाले पनि आफ्नो निर्णय स्मरण गरायो, मन्त्रीज्यूले हेर्छु भन्नुभयो, अहिलेसम्म हेर्नु भएन,’ राप्रपा सांसद लिङ्देनले भने, ‘किन हेर्नुभएन भनेर बुझ्दा कार्यकर्ताको सिफारिसका आधारमा योजना छनोट भएको रहेछ ।’ उक्त योजनामा १ करोड १० लाख खर्च गर्ने ठाउँ नै नभएको उनको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा धेरै बजेट परेको भन्ने आरोपमा उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सोही जिल्लामा भए पनि बजेट नपरेकोमा दुःखेसो पोखेका छन् । उनीमात्र नभई धेरै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपरेको भन्ने गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

राप्रपा सांसद लिङ्देनले भने, ‘मैले त यो संसदमा संघीयतामा विमति राख्ने म मात्र छु होला, संघीयतालाई व्यवहारमै खतम गर्ने मन्त्री नै हुनुहुँदोरहेछ, अब संगत गर्नुपर्ला ।’

सांसद लिङ्देनले झापा जिल्लामा देशको धेरै बजेट गयो भन्ने प्रचार भएको भन्दै खण्डन गरे । ‘म त्यो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि हुँ, जहाँ केन्द्रीय तहबाट नयाँ कार्यक्रमका लागि एक रुपैयाँ पनि गएको छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा सुरु गरेका बहुवर्षीय योजना रोक्ने काम भएको छ ।’

केचनाकबल गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित बहुवर्षीय योजना लथालिंग छोडिँदा आवागमनमा समेत असुविधा पुगेको उनले बताए ।

उनले संसद्मा आफू एक्लो प्रतिनिधि भएका कारण आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई उपेक्षा गर्ने, दुःख दिने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । सांसद लिङ्देनले भने, ‘आवश्यक परे साच्चै अनशन बस्छु ।’

भेनेजुएला प्रकरणमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले परराष्ट्र नीतिविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै प्रतिपक्षका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिपक्षी सांसदले केही समयअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिको विषयमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले भेनेजुएला प्रकरणमा सरकारको स्पष्ट धारणा संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बौल्दै कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला पन्तले नेपालमा आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनलाई असफल बनाउने काम नेकपाका नेताबाट भएकोमा आपत्ति जनाइन् ।

मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्र उकास्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनले आरोप लगाएकी छन् । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र गिर्दो अवस्थामा छ,’ सांसद संग्रौलाले भनिन्, ‘सत्तारूढ दलका नेताले वक्तव्य बाजी गरी अमेरिकालाई चिढ्याउन खोजेका छन् ।’

उनले विदेशी लगानीलाई रोक्न यस्तो गरिएको हो कि भनी प्रश्नसमेत गरिन् । सत्तारूढ दलका नेताले वक्तव्य बाजी गरी नेपालमा हुने लगानी सम्मेलनलाई प्रभाव पार्न खोजेको समेत उनले आरोप लगाइन् । उनले मुलुकको हितविपरीत आफूहरूको कुनै सम्बन्ध नभएको देशको पक्षमा वकालत गर्नुले मुलुकलाई ठूलो घाटा पुग्ने बताइन् ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले भेनेजुएला प्रकरणमा सरकारको स्पष्ट धारणा संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।

सत्तारूढ दलको वक्तव्यले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको महसुस भएको भन्दै सांसद प्रधानले यसबारे सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । उनले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा सत्तारूढ दलको शीर्ष नेताले भेनेजुएला प्रकरणबारे सार्वजनिक गरेका धारणले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको समेत उल्लेख गरे ।

‘भेनेजुएला प्रकरणमा फरकफरक वक्तव्य आएका छन्, यसले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको बोली स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘नेपालको कूटनीतिबारे सरकारको धारणा के हो ?’